यस कारण आन्दोलनकारीका मागहरु आदिवासी जनजाती समुदायका लागि आत्मघाती

-इन्द्रजीत लामा

१) सीमांकन : आन्दोलनकारीका मागको पहिलो बुँदामा तराई मधेसमा २ प्रदेश हुनु पर्ने भनिएको छ । तराई क्षेत्रमा २२ जिल्लाहरु पर्दछन । सो माग अनुसार लिम्बुवान अन्तर्तगका महत्वपूर्ण जिल्लाहरू (झापा मोरङ सुनसरी) नै तराइ मधेसका २ प्रदेशमा मिसाउनु पर्ने हुन्छ । यसरि मधेसी समुदायले प्राप्त गर्ने र जनजाती समुदायले गुमाउने हुँदा यो माग मधेसी समुदायका लागि लाभकारी हो भने आदिवासी जनजाती समुदायका लागि आत्मघाती हो भन्दा कसरि अन्यथा होला र !!

indrjeet lamaa

२) प्रदेशहरु स्वायत्त हुनु पर्ने : स्वायत्त प्रदेश भनेको स्वतन्त्र वा स्वशासित प्रदेश हो, जुन आफ्नै स्रोत र साधनले चल्नु पर्दछ । त्यसैले जुन जुन प्रदेशमा उद्द्योग धन्दा कल कारखानाहरू छन, यथेष्ट आयस्रोत छ त्यस्ता प्रदेशहरु बिकासको गतिमा अघि बढछन, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, जनताले सुख पाउँछन । तर जहाँ ठूला औध्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उपयुक्त जमीन समेत छैन, आयस्रोत केहि छैन त्यहाँ बिकास पनि हुदैन, रोजगारी सिर्जना पनि हुदैन र जनताले सुख पनि पाउँदैन । पहिचानको आधारमा मात्रै बन्ने दुर्गम पहाडी भेगका स्वायत्त प्रदेशहरूले भोग्ने नियति यहि नै हो । त्यसैले प्रदेशहरूलाइ स्वायत्त बनाउनु पर्ने माग पनि मधेसी समुदायका लागि लाभकारी हो भने आदिवासी जनजाती समुदायका लागि आत्मघाती हो भन्दा के फरक पर्ला र !

३) नागरिकता : यो माग पुरा हुँदा भारतबाट आउनेहरूले नागरिकता सहज रुपमा पाउने हो जसको कारण मधेसी समुदाय बसोबास गर्ने तराई मधेसको जनसंख्या अत्यन्त तिब्र रुपमा बढनेछ । सिमा क्षेत्रका अधिकांस भारतियले समेत नेपाली नागरिकता सहजै हात पार्नेछन । जसले भोली आदिवासी जनजाती समुदायलाई झन अल्पमतमा पार्नेछ । त्यसैले यो माग पनि मधेसी समुदायका लागि लाभकारी र आदिवासी जनजाती समुदायका लागि आत्मघाती नै हो कि ?

४) जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र : संसोधन मार्फत जनसंख्याकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनिएता पनि अहिले एक जिल्लामा कमसे कम एक निर्वाचन क्षेत्र हुने प्रावधान छ, त्यो भनेको भूगोलको आधारलाई पुरै बेवास्ता गर्न पाइन्न भन्ने हो । तर जिल्लालाई होइन प्रदेशलाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र बनाइनु पर्छ भन्ने माग राखिएको छ । यसको अर्थ पूर्ण रुपमा जनसंख्यालाई आधार मान्नु पर्ने भूगोललाई नमान्ने भन्ने बराबर हो । यसो गरे अहिल्यै जनजातीका कतिपय पहाडी जिल्लाहरु प्रतिनिधि बिहिन हुनेछ भने आजको ४० देखि ६० बर्ष पछि सम्पूर्ण पहाडी प्रदेशहरु १ वा २ निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित हुनेछन, र बाँकि सबै निर्वाचन क्षेत्र तराई मधेसमा मात्र हुनेछ । जसको कारण पहाडी र हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातीहरूको पहुँच केन्द्र सरकारमा कहिल्यै हुने छैन । सरकार सधै एकै समुदायको मात्रै हुनेछ, त्यो पनि दुइ तिहाई भन्दा बेसीको । त्यसपछि संविधानको कुन कुन धारा संसोधन गर्ला अहिल्यै भन्न नसकिएला, तर देश पूर्ण रुपमा अंगिकत नागरिकताधारी हिन्दी भाषीहरुको नियन्त्रमा जानेछ, यो चाहि पक्का हो । अब यस्तो मागलाई आदीवासी जनजाती समुदायको हितमा छ कसरि भन्नु ।

५) समानुपातिक समावेशीता : योग्यताको कदर नहुने यो प्रणाली आफैमा बैज्ञानिक होइन तथापि तत्कालको लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा आदिवासी जनजातीको लागि राम्रै हो । तर यो जनसंख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिने प्रणाली भएको र नागरिकताका कारण मधेसमा नयाँ मधेसीहरूको संख्या तिब्ररुपमा बढदै जाने हुँदा आदिवासी जनजातीको कोटा क्रमश घटदै जानेछ । अब यसलाई के भन्ने ?

११ जेष्ठ २०७३

सम्पर्क

© 2017 पाना सम्बाद मिडिया प्रा. लि.

Designed by appharu