‘माननीय सांसदहरु’को अमान्य प्रस्ताव !

–केपी गौतम

भदौ २३ गतदेखि असोज ४ गतेसम्मका लागि संसद््को बैठक स्थगित छ । बैठकका लागि विधेयक–विषय नभएर होइन, धेरै विधेयक थाती छन् । संसद्ले जनसरोकारका धेरै विधेयकमा छलफल, पारित नगरी थाती राख्ने अन्तिमपटकको दुःखद निहुँ बनेको देखियो–बैठकमा गणपुरक सङ्ख्या नपुग्नु । २३ गते गणपुरक सङ्ख्या (कोरम) नपुगेर तीन पटकसम्म बैठक स्थगन गर्नुप¥यो । थारू, मधेशी र मुस्लिम आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा थिए । दोस्रो बैठकमा १५७ सांसद उपस्थित भएर कोरम पुगेपछि मधेशी आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक त पारित भयो तर अन्य दुई आयोगसम्बन्धी विधेयक फेरि पनि थाँती रहन पुगे । संसद्मा हाल कायम ५९२ सदस्यमध्ये १४८ सदस्य बैठकको गणपूरक सङ्ख्याका लागि चाहिन्छ । संसद्् बैठक चल्दा हाजिरी जनाउने सांसद धेरै हुन्छन् तर बैठक चल्दा कुर्सीहरू खाली–खाली रहन्छन् ।

चलिआएको चलन हो, हाजिर भएका सांसद जति सबै बैठक कक्षमा देखिन्नन् । कुनै प्रस्ताव पारित गर्न नियमत ः कम्तीमा गणपूरक सङ्ख्या चाहिने अवस्थामा चाहिँ देखिन्छन् । बैठकको शुरुमा कुर्सीमै देखिने, विशेष वा शून्य समयमा बोल्ने अनि बाहिर निस्केर भेट–गफ, विभिन्न मन्त्रालयमा धाउने, गाउँबाट आएका कार्यकर्ताका कामका लागि हिँड्ने वा अन्य कारोबारी सम्बन्धमा ब्यस्त रहने गर्छन् सांसदहरू । यो उनीहरूको राजनीतिक सेवाको काम पनि हो । दलका नेताहरू झनै ब्यस्त हुन्छन् र कमैमात्र बैठकमा देखिन्छन् । त्यसैले सांसदले हाजिर गरी भत्ता पचाउँछन्, संसद्् बैठकमा बस्दैनन् भन्ने आरोप न्यायपूर्ण हुँदैन किनकि ती जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न कार्यालयमा जनताकै कामका लागि लागेका हुन्छन् । त्यसैले तिनको हाजिरीमा सभामुखको छड्के जाँच हुँदैन । रातो चिह्न लाग्दैन ।

तर यहाँ प्रश्न उठेको विषय हो, तीन तीनवटा संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची पाइसकेका सांसदहरू हाजिर गरी कता टाप कसे र विधेयक पारित हुन सकेनन् ? भन्न त दुई नंं प्रदेशको स्थानीय तहको चुनावमा गाउँतिर लागेको तर्क पनि दिइयो । त्यसो हो भने हाजिर नजनाइकन गएको भए शुरुमैं बैठकको कोरम पुग्ने थिएन, सभामुखले सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो ।

हाजिर चाहिँ हुने तर विधेयक पारित गर्न बैठकमा चाहिँ नबस्नुका पछाडिको स्वार्थ ठान्न सकिन्छ– केवल बैठकभत्ता सुरक्षित गर्ने । राजनीतिलाई सेवा होइन, पेशाका रूपमा लेख्ने र ठान्नेहरूले जनप्रतिनिधिको हैसियत पाएपछि बैठकभत्ताको ‘लोभ’ सामान्य नै भएको छ । बैठकभत्ता त नियमसम्मत् सुविधा हो । त्यो सुविधा लिएपछि बैठकमा सहभागिता जनाउने र विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने दायित्वबोध जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्ने हो । त्यस्तो दायित्व र जिम्मेवारीपन खस्किँदो छ हाम्रा सांसदहरूमा ।

आफ्नो सुविधा र अवसरका लागि बढी चिन्तित भइरहेको देखिन्छ ।

जस्तो कि यही कोरम नपुगेको बैठकको अघिल्लो दिनदेखि पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा दफाबार छलफल सुरु भएको छ । सरकारतर्फबाट गत फागुन २७ गते संसद््मा प्रस्तुत यो विधेयकलाई चैत ९ गते राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा राज्यकोषमाथि वार्षिक छ करोड ७८ लाख ६५ हजार २९२ रुपियाँको व्ययभार थपिनेछ । जनसेवी भनिने ( मानिने वा मान्य हुन सकेका छैनन् ! ) राजनीतिकर्मीहरू आफ्ना लागि यति चाँडो विधेयक पारित गर्न कस्सिएका छन् जबकि सङ्घीयता कार्यान्वयनजस्तो प्राथमिक विषयका विधेयकको तर्जूमा, छलफल र पारित गर्नसमेत थाती राखिएको छ । संसद््मा जनता र मुलुकको हितका लागि दर्ता भएर पनि कैयौँ वर्षदेखि थाती रहेका विचाराधीन विधेयकको सूची लामै छ ।

संसद््मा दर्ता भएको राजनीतिक पूर्व पदाधिकारीसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्न समितिको बैठक बस्नुअघि पूर्व सांसदहरूको सङ्गठन – पूर्व सांसद मञ्चले अमरिका, बेलायत आदि देशका पूर्व सांसदले पाउने पेन्सन सुविधा उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम पूर्वसांसदलाई पेन्सनलगायत सुविधा दिनुपर्ने मागसहित निवेदन दियो । यसैकारण पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक समितिको बैठकबाट पारित हुन सकेन । यसअघि पनि पूर्वसांसद मञ्चले यस्तै प्रकारको निवेदन दिएको थियो ।

गत वर्ष सदनमा प्रस्तुत विधेयकमा सांसदको सुविधा दोब्बर गर्नका लागि केही सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सांसदको पारिश्रमिक, सुविधा तय भएपछि जनस्तरबाट भएको आलोचनाको हेक्का नराखी यसपटक पूर्वपदाधिकारीका लागि प्रस्तुत विधेयकमा सरकारकातर्फबाट प्रस्तावित सुविधा पनि बढी भयो भन्ने सांसदले नै लज्जाबोध गर्ने गरी केही सांसदले आफ्नो भावी सुविधाका लागि संशोधन प्रस्ताव राखे ।

विधेयकमा पूर्व पदाधिकारी भन्नाले पूर्व– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभाध्यक्ष, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष – सम्मलाई भन्ने छ तर सांसदहरूले आफूहरूलाई पनि यसमा जोड्ने प्रस्ताव राखेका छन् । सुविधालम्पटले आफ्ना लागि राज्यको सुविधाभार बढाउन पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि फसाउन खोजेका प्रतीत हुन्छ । उनीहरूका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई ‘दुहुनु गाई र दुई सवारी साधन’ सहितको सुविधा दिनुपर्ने तथा औषधोपचार खर्च स्पष्ट हुनुपर्ने माग छ ।

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदले सेवासुविधा बढाउन दबाब दिएपछि बहालवाला सांसद जोमध्ये अब धेरै पूर्व जनप्रतिनिधिको हैसियतमा मात्र हिँड्नु पर्नेछ, उनीहरू आफ्नो सुविधा आफैँ बढाउन पाउने यो अन्तिम मौकाबाट किन चुक्ने भन्ने अभियानमा लाग्नु वर्तमान नेपाली राजनीतिक संस्कारमा अनौठो पनि होइन । घटीमा एकपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य वा राष्ट्रियसभा सदस्य वा संविधानसभा सदस्य वा सङ्घीय संसद्् सदस्य भइसकेकाको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न र उनीहरूलाई पेन्सन, औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधाको माग र संशोधन प्रस्ताव राख्नेहरूले के संसदीय अभ्यास अपनाएका अन्य मुलुकको जस्तै दायित्व, जिम्मेवारी पूरा गरी आफ्नो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने योगदान पु¥याएका छन् त ? यो सोचनीय विषय हो ।

राज्यका पूर्व राजनीतिक पदाधिकारीका लागि सुविधा, सम्मान चाहिन्छ तर तिनले मुलुकलाई खर्चभारका लागि सक्षम बनाउने योगदान पु¥याउनु पहिलो आवश्यक्ता हो । पहिला जनतालाई दुहुनु गाईको मालिक बनाउनु प¥यो अनिमात्र पूर्व पदाधिकारीले अब हामीलाई पनि दुहुनु गाई दिइयोस् भन्न सुहाउँछ । प्रजातान्त्रिक नेपालकै संसद् बैठकमा संसद््को चमेनागृहमा खाजा महँगो पर्छ भनेर कोटको खल्तीमा लगेको बिस्कुटपोको घुँडालाई आलम्ब बनाएर पटक्क भाँची बैठकमै खाने माननीय मन्त्री, साइकल चढेर संसद््मा जाने सांसद देखिएकै थियो । अहिले पनि सार्वजनिक यातायात र औसत जीवनमै राजनीति गरिरहेका, भ्रष्टताका विपक्षमा रहेका सांसदहरू ‘माननीय’

(जनताका मान्य) हुनुहुन्छ । हो, हिजो कुनै व्यवसायमा ध्यान नदिई, सन्तानलाई विदेशी दूतावासको कोटमा नपढाई राजनीति गरेका पूर्वपदाधिकारीका लागि राज्यले यथोचित सम्मान सुविधा दिनुपर्छ तर जो आफैँले कमाएका थिए वा छन्, सन्तानले कमाउँछन्, जसले अरू कुनै व्यवसाय सार्वजनिक नगरी निजी आवास जोडेका छन्, राजनीतिक गर्ने दैनिकी खर्च गरेका छन्, फेरिफेरि निर्वाचन लड्छन्, त्यस्तालाई राज्य समृद्ध नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होइन, मजदुरका लागि राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुरक्षा सुविधा मात्र दिनु यथोचित हुनेछ ।

साभार गोरखापत्र

प्रकाशित मिति २०७४ भदौ २८ , बुधबार

सम्पर्क

© 2017 पाना सम्बाद मिडिया प्रा. लि.

Designed by appharu