मुलुकप्रति गद्दारी गर्ने नेताहरूलाई कसैले क्षमा गर्ने छैन: चीनको प्रशंसा गर्दै कीर्तिनिधि विष्टले लेखेको लेख

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा आर्थिक प्रवृत्ति फस्टाएको छ र चीनको केन्द्रीय सत्ताले स्रोतसाधन परिचालनद्वारा त्यसमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ। नेपाल चीन सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न, वाणिज्य, व्यापारसँग स्वशासित तिब्बती प्रान्तमार्फत सांस्कृतिक सम्बन्ध बढाउने यो उपयुक्त अवसर हो। यसबाट चीन र नेपालबीच पञ्चशीलद्वारा निर्देशित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका आधारमा दीर्घकालीन सम्बन्ध अगाडि बढ्नेछ।

चीनले नेपालका विकास प्रयासहरूमा निरन्तर सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। प्रारम्भमा कागज, चिनी, कपडा, जुत्ता र इँटा उत्पादनका उद्योग र कारखाना स्थापनासँगै काठमाडौँदेखि भक्तपुर ट्रलिबस सेवा पनि सुरु गर्‍यो चीनले।

नेपालको आधुनिकीकरणको यात्रा यो महत्वपूर्ण प्रारम्भिक चरण थियो। तर ०४६ सालपछिको सत्ताले निजीकरणका नाममा तर आफ्नो संकुचित हित साधनाका लागि ती उद्योगहरू क्रमशः समाप्त गरियो।

जलविद्युत् उत्पादन र दुर्गम जिल्ला जोड्ने अन्य परियोजना निर्माणमा पनि स्थानीय नेपाली जनताले खुलेर सहयोग पुर्‍याए चीनलाई। अरनिको राजमार्ग र रसुवा सडक निर्माण केही उदाहरण मात्र हुन्। ती परियोजना संरक्षणमा नेपाली जनताले विवेक र बुद्धि प्रदर्शन गर्नु साँच्चि नै सराहनीय कुरा हो। अहिले भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा तिनीहरूको महत्व झन् स्थापित भएको छ।

चिनियाँ सहयोगबाट प्राप्त इन्धन र ग्यासले आशा जगाएको छ, नेपाली जनतामा। यसलगत्तै आउने व्यापारिक आपूर्ति पछि यो चिसोमा बाँचिने आशा बढेको छ नेपालीमा, भारतले जति निर्दयिता देखाए पनि। यो घटनापछि नेपाल सरकारले तत्काल चीनसँग सकारात्मक र दीर्घकालीन सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालले यसपटक उसको परम्परागत हिच्किचाहट दोहोर्‍याउनु हुँदैन। चीनले नेपाललाई सधैँ एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा मान्दै आएको छ। ऊ नेपालसँग मर्यादित सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन इच्छुक छ, लिपुलेक प्रकरणमा भएको त्रुटि सच्याउनसमेत चीन इच्छुक छ र त्यो सुधार प्रक्रियामा छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘प्रत्येक ठूला र साना स्वतन्त्र राष्ट्रहरू समान छन्’ भनी राष्ट्रसंघमा दिएको अभिव्यक्तिले नेपालप्रति चीनको मान्यतालाई स्पष्ट पार्दछ। विश्व शान्ति र सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरूमध्येको एउटा मुलुकबाट यस्तो वक्तव्य आउनु अझ बढी सुखद कुरा हो।

तर यसै सन्दर्भमा दक्षिण एसियाका सबै मुलुक र अझ खासगरी नेपाल अचम्मित हुनु स्वाभाविकै हो, बेलायत र भारतद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यपछि। संविधानरहित बेलायतलाई उसको संविधानमा के राख्ने र नराख्ने भनी निर्देशित गर्न केले उक्सायो होला ?

विधिवत् निर्वाचित सदनका प्रतिनिधिहरूद्वारा जारी संविधान प्रतिकूल टिप्पणी अर्को हस्तक्षेप हो, उसको आन्तरिक मामिलामा। लाग्छ, नेपाली योद्धाहरूद्वारा भोगेको पराजयलाई बेलायतले भुल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले केही साहस र दृढता देखाउन सक्नुपर्छ, नेपालको सार्वभौम अधिकार रक्षाका लागि। संविधानमा आवश्यक संशोधनको मार्गप्रशस्त पनि गर्नुपर्छ उनले, आवश्यकताअनुसार आउँदा दिनमा। उनको दलले र गठबन्धनका साझेदारहरूले सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ उनलाई, खासगरी माओवादीले। सत्ता गठबन्धन बाहिर रहे पनि कांग्रेसले या संकटको घडीमा ओलीलाई व्यवधान पुर्‍याउनु हुँदैन, संकटको यो घडीमा।

उसले नेपाललाई उपनिवेश बनाउन नसकेको पीडा सम्भवतः बेलायतको स्मृतिमा ताजा नै छ। तर दुर्भाग्य, कुनै समय उसको उपनिवेश रहेको भारतसँग मिलेर ऊ नेपालमाथि दबाब सिर्जना गर्दैछ। नेपाललाई घुँडा टेकाएर देशभक्त नेपलीमाथि अत्याचार गर्न उद्यत् देखिएका छन्, यी दुई मुलुक।

बेलायतसँग कुनै साहस या नैतिकता बचेको छ भने ऊ सन् १९४७ मा उसले गरेको त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली देशभक्तहरूका छोरा र छोरी या भावी सन्ततिप्रति अन्याय गरेको छ, भारत छोड्नुअघि उसले गरेको त्यो सन्धिले।

नेपाललाई उपनिवेश बनाउने उसको चाहना सपनामै सीमित रह्यो। त्यस्तै आफ्नै गल्तीका कारण सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यताको भारतीय चाहना पनि ओइलाउँदै छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा उल्लंघनकर्ता र भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुद्रसम्म पहुँचमा व्यवधान पुर्‍याएको विश्वले देखेको छ, नेपालले भोगेको छ।

नेपालप्रति भारतको निर्दयी प्रहारलाई प्रोत्साहित गरेपछि बेलायत उसको ‘म्याग्नाकार्टा’ (बडापत्र) को मर्मलाई समाप्त पार्न उद्यत् देखिन्छ त्यत्तिकै।
सबै नेपाली उठ्न र जुट्न आवश्यक छ, राष्ट्रको हितमा। अहिले नेपाली जनताले अभूतपूर्व साहस र दृढता प्रदर्शन गरेका छन्, सहरमा पनि अभाव झेल्दै।

कष्टमा रहेका नेपालीप्रतिको यो एउटा अपराधी कार्य हो र सीमावर्ती क्षेत्रका हिंसामा उद्यत् विरोधकर्ताहरूले यो खेललाई बुझ्नुपर्दछ। वास्तवमा नेपालीविरुद्ध जातीय सफायाको प्रयास भन्न सकिन्छ यसलाई। विश्व समुदाय मौन तमासे बन्न पाउँदैन, नेपालमा मानवीय संकट आउँदा। के विश्व समुदाय नेपालमा हजारौँ निर्दोषहरूको ज्यान गुमोस् भन्ने चाहन्छ?

प्रधानमन्त्री ओलीले केही साहस र दृढता देखाउन सक्नुपर्छ, नेपालको सार्वभौम अधिकार रक्षाका लागि। संविधानमा आवश्यक संशोधनको मार्गप्रशस्त पनि गर्नुपर्छ उनले, आवश्यकताअनुसार आउँदा दिनमा। उनको दलले र गठबन्धनका साझेदारहरूले सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ उनलाई, खासगरी माओवादीले।

सत्ता गठबन्धन बाहिर रहे पनि कांग्रेसले या संकटको घडीमा ओलीलाई व्यवधान पुर्‍याउनु हुँदैन, संकटको यो घडीमा। होसियार ! समग्र नेपालीले सबै दलका नेताहरूका सबै कदमलाई मसिनोसँग नियालिरहेका छन्। मुलुकप्रति गद्दारी गरेमा उनीहरूलाई कसैले क्षमा गर्ने छैन।

(२०७२ मंसिर ९ गते बुधबार अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा प्रकाशित पूर्वप्रधानमन्त्री विष्टको लेख)

प्रकाशित मिति २०७४ कार्तिक २७ , सोमबार

सम्पर्क

© 2017 पाना सम्बाद मिडिया प्रा. लि.

Designed by appharu