विशेष अदालतले १४ करोड अनियमितताका आरोप लागेका सबैलाई सफाइ दिएपछि

विशेष अदालतले नलसिंहगढ जलविद्युत आयोजनामा १३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनियमितताका आरोप लागेका सबै पदाधिकारीलाई सफाइ दिएको छ ।

मगलबार न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, चण्डिराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले अनियमितता आरोपित सबैलाई सफाई दिएको रजिष्ट्रार भीम श्रेष्ठले  जानकारी दिए ।

चार सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० चैत २०७३ मा आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले कार्यकारी निर्देशक मोतिवहादुर कुँवर, तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सूर्यप्रसाद रिजाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत आनन्दप्रसाद चापागाईँ, उर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थ, विद्युत विकास विभागका तत्कालीन कानून अधिकृत राजेशकुमार थापा र एसएमईसी-एमडब्लुएच-उदयका प्रतिनिधि उदीपलाल श्रेष्ठविरुद्ध १३ करोड ६२ लाख २७ हजार रुपैयाँ जरीवानासहित एक/एक वर्षको कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, प्रतिवादीले आफूहरूलाई फाइदा र सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने मनसायका साथ बदनियतपूर्वक काम गरेको भन्ने मिल्ने प्रमाणबाट स्थापित हुन नसकेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ ।

आयोजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने क्रममा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा बढी रकम कबोल गर्ने प्रस्तावदाताको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको भन्दै अख्तियारले यसमा संलग्न अधिकारीले अनियमितता गरेकोे दाबी थियो ।

स्वीकृत प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनका आधार बमोजिम एसएमईसी-एमएचडब्लू-उदयलाई दिनुपर्नेभन्दा बढी अंक १.२५ र एएफसी-एचसीई-एनईएसएसलाई दिनुपर्नेभन्दा १.५६७ घटी अंक प्रदान गरेको दाबी अख्तियारको थियो ।

सबैभन्दा कम रकमको प्रस्ताव पेश गर्ने एएफसी-एचसीई-एनईएसएसको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्याङ्कनमा सवैभन्दा बढि अङ्क ९८२ दशमलव ८३३० प्रदान गरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जानीजानी कम अंक प्राप्त गर्नेलाई छनौट गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो ।

अनलाइनखबरबाट

प्रकाशित मिति २० मङ्सिर २०७४ बुधबार

सम्पर्क

© 2017 पाना सम्बाद मिडिया प्रा. लि.

Designed by appharu