अमेरिकी डलरले आफ्नो प्रभुत्व गुमाउने स्पष्ट संकेत: चीन र रूसको घेराबन्दीमा खुम्चियो अमेरिकी डलर

डा.केपी शर्मा

अमेरिकाको सैन्य कूटनीति र चीनको आर्थिक कूटनीतिको टकरावको कारण आज अमेरिकी अर्थतन्त्रले ठूलो चुनौती बेहोर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अमेरिकाको कमजोर हुँदै गएको अर्थतन्त्र र चीनको तीव्र आर्थिक विकासको कारणले अमेरिकाको विश्व बजारमा संकुचन आएको सहज अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

८० को दशकमा अमेरिकाले विश्वको २५ प्रतिशतभन्दा बढी बजारमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाएको थियो भने हाल आएर यो १३ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एन्टि-ग्लोबलाइजेसन (भूमण्डलीकरणविरोधी) नीतिका कारण अमेरिकाले विश्वको आफ्नो बजार गुमाउँदै जाने र चीनको खुलापनको नीतिको कारणले विश्वको बजार आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने वातावरण तयार भइरहेको अवस्थामा अमेरिकी डलर संकटमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन्।

विश्व बजारमा दशकौंदेखि अमेरिकी डलर वस्तु विनिमयको माध्यम रहँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ विश्वका प्रत्येक देशले डलरको सञ्चिती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खासगरी विश्वबजारमा डलर स्थापित हुनुमा अमेरिकाको मजबुत अर्थतन्त्र हो भने अर्कोतर्फ उसको नियन्त्रणमा रहेको तेलको बजार र पश्चिमा देशको सुनको बजारमाथि रहेको आधिपत्य प्रमुख कारण हुन् ।

अमेरिका विश्व बजारमा हातहतियार बेचेर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्ने योजनामा छ भने अर्कोतर्फ उसलाई ठूलो मात्रामा चीनको ऋणभार छ । त्यस्तै अमेरिकाले ठूलो मात्रामा विश्व बजारमा व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । व्यापार घाटा कम गर्न उसले अब बहुपक्षीय सम्झौता खारेजी गर्दै दुईपक्षीय सम्झौतालाई बढावा दिने घोषणा गरेको छ, जसअनुसार गएको महिना एसियाको भ्रमणमा आउँदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिपबाट बाहिरिने घोषणा गरे ।

१२ वटामध्ये अब ११ वटा देशले सो पार्टनरसिपलाई अगाडि बढाउने निश्चय गरेका छन् भने यसको नेतृत्व जापानले गर्ने भएको छ । तर अमेरिका भने यसबाट बाहिरिएको छ । खासगरी दक्षिणपूर्व एसियाका देशलाई आफ्नो पकडमा राख्दै चीनलाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप नीति अगाडि सारेका थिए ।

दक्षिणपूर्व एसियाका देशले पनि आफ्नो सामानले अमेरिकी बजार पाउने र आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिने ध्येयले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर अब उनीहरूले अमेरिकी बजार सहजै नपाउने भएपछि यसको फाइदा चीनले लिने देखिन्छ । चीनले दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूलाई समेटेर नयाँ व्यापारिक साझेदारीको लागि आह्वान गरिसकेको छ । चीनले अब दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौतालाई खुला राख्ने र विश्वका विभिन्न देशसँग व्यापार गर्दा चिनियाँ मुद्रा युआनमा गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । परिणामस्वरूप चीनले रूस र इरानसँग दुईपक्षीय व्यापारिक सम्झौता गरेको छ र अब उप्रान्त चीनले यी दुई देशसँग व्यापार गर्दा अमेरिकी डलरको सट्टा चिनियाँ मुद्रामा गर्नेछ ।

अमेरिकाले तेल उत्पादन गर्ने देशहरूको छाता संगठन ओपेकमाथिको आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँदै गइरहेको छ । अमेरिका विश्वमा सबैभन्दा बढी तेल खपत गर्ने राष्ट्र हो । ओपेक राष्ट्रहरू अमेरिकी बजारमा ठूलो मात्रामा आश्रित छन् । तर अब विस्तारै अमेरिकाले आफ्नै भूमिमा तेल उत्खनन गरिरहेको छ । अमेरिका चाँडै तेल आयात गर्ने देशबाट तेल निर्यात गर्ने देशमा परिणत हुँदैछ । यसको अर्थ हुन्छ अमेरिकाको व्यापारिक सम्बन्ध ओपेक राष्ट्रहरूसँग टाढिनेछ ।

खासगरी अमेरिकाको ठूलो प्रतिस्पर्धा साउदी अरेबियालगायत ओपेकमा आबद्ध देशहरूसँग हुनेछ । तेलको विश्व बजार ओपेकले हडप्ने कि अमेरिकाले भन्ने ठूलो होडबाजी चल्नेछ । अर्कोतर्फ सन् २०३० सम्म चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै तेल खपत गर्ने राष्ट्र बन्नेछ र अमेरिकी तेल खरिद गर्ने कि ओपेक देशहरूको तेल भन्ने चीनको निर्णयमा भर पर्नेछ । राजनीतिक र सामरिक कारणले गर्दा सम्भवतः चीनले पहिलो प्राथमिकता ओपेकमा आबद्ध देशहरूलाई दिनेछ र विश्वको तेलको बजार आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नेछ ।

चीनले भर्खरै पेट्रो युआन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । जसले गर्दा अब चीनले आफ्नै मुद्रामा तेल खरिद गर्न सक्नेछ । ओपेकका सदस्य देशहरू पनि अमेरिकामा उत्पादित तेलले आफ्नो बजार विस्थापित गर्ला भन्ने भयले अमेरिकासँग भएको व्यापार सम्झौतालाई चाँडै भंग गर्दै चीनसँग नयाँ सम्झौता गर्ने तयारीमा देखिन्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलालाई लिन सकिन्छ । ओपेक सदस्य भेनेजुएलाले अमेरिकासँग डलरमा गर्दै आएको तेलको कारोबार अब चीनसँग चिनियाँ मुद्रामा गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

साउदी अरेबिया पनि चीनसँग सम्झौताको लागि वार्ता अगाडि बढाइरहेको छ । अरब मुलुकले तेलको बिक्री गर्दा चिनियाँ मुद्रामा गर्ने सम्झौता गरे भने अमेरिकी तेलले विश्वमा बजार पाउन गाह्रो पर्नेछ । विकल्पको रूपमा अमेरिकाले भारतलाई तेल बेच्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ । अरब मुलुकबाट खरिद गर्ने तेल अमेरिकी तेलभन्दा सस्तो पर्ने हुँदा भारत अमेरिकी तेल खरिद गर्न बाध्य हुने छैन । यस अवस्थामा भारतले पनि अरब मुलुकको तेल खरिद गर्दा चिनियाँ मुद्रामा गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।

त्यस्तैगरी चीन र रूसले विश्व बजारमा स्थापित सुनको किनबेच गर्ने प्रणालीमाथि धावा बोल्न सुरु गरेका छन् । हालसम्म सुनको बजार पश्चिमा देशहरूको खासगरी अमेरिकी डलरको नियन्त्रणमा छ । सुन बजारमाथि रहेको अमेरिकी आधिपत्यलाई तोड्दै रूस र चीनले नयाँ नीति ल्याएका छन् । यसमा खासगरी ब्रिक्स देशहरू (ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) ले सुनको खरिदबिक्रीमा पश्चिमा देशले अपनाएको भन्दा छुट्टै नयाँ खरिदबिक्री नीतिमाथि छलफल चलाइरहेका छन् ।

रूस र चीन सुन खरिद गर्ने र सुनको सञ्चिती गर्ने विश्वका १० ठूला देशमा पर्छन् । ब्रिक्स देशहरूले सुनको कारोबारलाई पश्चिमा देशहरूको पकडबाट खोसेर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने योजना बनाइरहेको पाइन्छ । हालसम्म सुनको कारोबार गर्दा अमेरिकी डलरमा गर्ने प्रचलन छ भने अब बिस्तारै ब्रिक्स देशहरू आफ्नै क्रिप्टो मनी (डिजिटल मुद्रा) मार्फत गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

क्रिप्टो मुद्राको प्रयोगलाई भारतले पनि अपनाउने देखिन्छ । खासगरी मोदी सरकारले केही महिनाअगाडि ल्याएको मौद्रिक नीतिले भारतमा पाँच र र एक हजारका भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जसले गर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका तमाम भारतीय जनताको आयमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ ।

क्रिप्टो मुद्रा वस्तु विनिमयको एउटा वैधानिक माध्यम हुने भएकाले भारतले यसको प्रयोगबाट लाभ लिन सक्ने हुँदा ब्रिक्स देशहरूले अमेरिकी डलरको सट्टा क्रिप्टो मुद्रालाई प्रयोगमा ल्याउने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । समग्रमा सुनको बजार एसियन मुलुकहरूमा विस्तार भइरहेको र ब्रिक्स देशहरूले क्रिप्टो मुद्रामार्फत यसको खरिदबिक्री गर्न थालेपछि स्वतः सुन बजारबाट अमेरिकी डलर विस्थापित हुनेछ ।

अमेरिकी डलरलाई विस्थापितउन्मुख गराउने अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको रूसकोे सैन्य कूटनीति हो । रूसको यो नीतिका कारणले अमेरिकाले मध्यपूर्वी देशहरूमा आफ्नो व्यापारिक पकड गुमाउँदैछ । मध्यपूर्वमा टर्की नेटोको सदस्य राष्ट्र मात्र होइन, अमेरिकाको एउटा स्याटेलाइट देशको रूपमा रहेकोमा हाल आएर टर्की अमेरिकाको सुरक्षा छाताबाट टाढिएर रूसको सुरक्षा छाताभित्र प्रवेश गरेको छ । अमेरिका मध्यपूर्वमा इजरायललाई बढावा दिँदै इरान, इराक, टर्की र सिरियामा रहेको कुर्दिस समुदायलाई उचालेर मध्यपूर्वलाई आतंककारीको अड्डा बनाइरहेको छ ।

कुर्दिस समुदाय मध्यपूर्वमा आफ्नो उपस्थिति भएको देशमा छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको माग गर्दै आएको समुदायको एउटा सञ्जाल हो । यो समुदायबाट टर्की सबैभन्दा बढी पीडित छ । अमेरिकाको कुर्दिस पक्षीय नीतिका कारण इरान, टर्की र सिरिया उससँग रुष्ट छन् । अर्कोतर्फ रूसले भर्खरै टर्कीलाई उसको सैन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसअनुसार रूसले टर्कीलाई आणविक भट्टी निर्माणमा सहयोग गर्ने र एस- ४०० नामक क्षेप्यास्त्र दिनेसमेत सहमति गरेको छ भने इरान र सिरियालाई पहिल्यैदेखि नै हतियार दिएर सहयोग गरिरहेको अवस्था छ ।

यसबाहेक रूसले क्रिप्टो रुबलको अवधारणा अगाडि सारेको छ । टर्की, इरान र सिरियासँग अब रूसले क्रिप्टो रुबलमार्फत व्यापार गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने इरानसँग सम्झौता नै गरिसकेको छ । यसको अर्थ हुन्छ रूसले मध्यपूर्वका महत्वपूर्र्ण देशहरूमा अमेरिकी डलरलाई विस्थापित गर्दै आफ्नो मुद्रालाई मजबुत पार्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

खासगरी रूसले अमेरिका र युरोपेली युनियनले लादेको एकपक्षीय आर्थिक नाकाबन्दीबाट मुक्त भई आफ्नो अर्थतन्त्र मजबुत पार्ने ध्येयले नयाँ मुद्रा प्रयोगको नीति ल्याएको हो । रूसको क्रिप्टो मुद्राको विशेषता भनेको यसलाई रूसी रुबलसँग सहजै साट्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ क्रिप्टो रुबललाई संसारको जुनसुकै भागमा प्रचलनमा ल्याउन सकिनेछ । त्यतिमात्र होइन, रूसी क्रिप्टो मुद्रा पश्चिमा देशहरूले प्रयोगमा ल्याएको क्रिप्टो मुद्रा ‘बिट क्वाइन’ सँग सहजरूपमा साटासाट गर्न सकिनेछ ।

जसले गर्दा रूसले आफ्ना बैंकहरूमाथि अमेरिकाले लगाएको वित्तीय नाकाबन्दीलाई सहजै चिर्न सक्नेछ भने अर्कोतर्फ अमेरिकी डलरको बजारलाई घेराबन्दीमा पार्दै संकुचनमा ल्याउनेछ । रूसले जुन देशसँग व्यापार गर्छ सम्बन्धित देशसँग क्रिप्ट ोरुबलको माध्यममार्फत वस्तु विनिमय गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । यसको प्रयोग उसले चीन र इरानसँग सुरु गर्ने निर्णय गरेर हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको छ ।

चीनको वान बेल्ट वान रोड नीतिले अमेरिकाको विश्वमा रहेको प्रभावलाई कमजोर पार्दै लगेको छ । सो नीतिअनुसार चीनले मध्य एसिया, युरोप, दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र अफ्रिकालाई जल र थल मार्गमार्फत जोड्दै छ । चीनको यो नीतिलाई विश्वका ६० भन्दा बढी देशहरूले स्वागत गरिसकेका छन् । खासगरी मध्य एसिया र अफ्रिकी मुलुकहरूको आधारभूत विकास निर्माणका लागि चीनले आफ्नै भूमिमा उत्पादित सिमेन्ट, फलाम र इस्पातका रडहरूको प्रचुर प्रयोगमा ल्याउने नीति अपनाएको छ । ती सामग्री बिक्री गर्दा चीनले आफ्नो मुद्रालाई केन्द्रमा राख्ने नीति अवलम्बन गर्दैछ, जसले अमेरिकी डलरलाई विश्व बजारबाट पछाडि धकेल्नेछ ।

यसैगरी चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलाई चुनौती दिँदै एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक स्थापना गरेको छ । यस बैंकमार्फत चीन विश्वकै आधारभूत संरचना निर्माणका लागि ठूलो धनराशि लगानी गर्ने योजनामा छ । अर्कोतर्फ चीनले ठूलो मात्रामा अमेरिकी डलर सञ्चय गरेको छ र अमेकिालाई अर्बौंको ऋण प्रवाह गरेको छ । यसको अर्थ हुन्छ- अमेरिकी अर्थतन्त्र पूर्णरूपले चीनसँग निर्भर गर्दछ ।

अमेरिकाले वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनबाट समेत हात झिक्ने संकेत गरिसकेको अवस्थामा अब विश्व बजार चीनको पकडमा जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । चीनले विस्तारै आफ्नो मुद्रालाई अगाडि बढाउनेछ र डलर विस्थापित गर्दै लैजानेछ । अमेरिकाको खस्किँदो आर्थिक अवस्था र चर्को ट्याक्सको कारणले लगानीमैत्री वातावरण नबन्नु र त्यसको ठीक उल्टो चीनले अपनाएको खुलापनको नीति र तीव्र आर्थिक विकासले अमेरिकी डलर संकटमा पर्दै भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने र सुरक्षा छाताको मात्र कुरा गरेर र हातहतियार बेचेर आएको पैसाले अब डलरको रक्षा गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

चीनको खुलापनसहितको आर्थिक कूटनीति, रूसको सैन्य कूटनीति र अमेरिकाको एन्टिग्लोबलाइजेसनको नीतिका कारण अमेरिकी डलर विस्तारै विश्व बजारबाट आफ्नो प्रभुत्व गुमाउने स्पष्ट संकेत देखा परेका छन् ।
– शर्मा त्रिविका प्राध्यापक हुन् 

अन्नपूर्णपोष्टबाट

प्रकाशित मिति २० मङ्सिर २०७४ बुधबार

सम्पर्क

© 2017 पाना सम्बाद मिडिया प्रा. लि.

Designed by appharu