चौधरी अपराधी भएको प्रमाण पुग्यो भने जनताले जिताउँदैमा उनी सजायबाट उम्कन पाउँदैनन्

राज्यका निकायहरू षड्यन्त्रको गोटी बन्न थाल्यो भने कानुनको शासन उपहासमा सीमित हुन्छ । निर्वाचन आयोग कैलालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रेसम चौधरीलाई प्रमाणपत्र दिन आलटाल गरेर रकमी षड्यन्त्रमा संलग्न भएको भान परेको छ । चौधरीविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा प्रमाण पु¥याउने र अदालतबाट सजाय दिलाउने प्रहरीको कर्तव्य हो । कैलालीको टीकापुरमा २०५७ साल भदौमा थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको झडपमा एक जना एसएसपीसहित ७ जना सुरक्षाकर्मीको आन्दोलनकारीले हत्या गरेका थिए । भिडकै उन्मादमा एक जना अबोध बालकको पनि हत्या भएको थियो । त्यस घटनामा रेसम चौधरीलगायतमाथि कर्तव्य ज्यानसमेतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । टीकापुर नरसंहारको नामले कुख्यात यस घटनामा अभियुक्त बनाइएपछि लुक्तै आएका चौधरी राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उमेदवार भएका थिए । उनको उमेदवारी पनि वारेसनामाबाटै दर्ता गरिएको थियो ।

विजयी उमेदवारलाई प्रमाणपत्र दिन रकमी बहाना बनाएर आलटाल गर्नु उचित होइन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिललाई प्रमाणपत्र दिनु निर्वाचन आयोगको काम हो । प्रमाणपत्र दिन आलटाल गर्दैमा रेशम चौधरीले पाएको मत बदर हुने वा त्यस क्षेत्रको निर्वाचन परिणाम दोहोरिने पनि हैन । बरु, चौधरीलाई अन्याय गरिएको सन्देश उनका समर्थक मतदातामा सम्प्रेषण हुन्छ । यसले नेपाली समाजलाई झन् खबल्याउन सक्छ । आयोगले अहिले वारेसमार्फत् प्रमाणपत्र दिन नसकिने तर्क दिएको समाचार छ । तर, यही निर्वाचनमा आयोगले अरू केही विजयी उमेदवारलाई वारेसमार्फत् प्रमाणपत्र दिइसकेको छ । राज्यको संवैधानिक निकायले लोकतन्त्रमा यसरी व्यक्तिपिच्छे बेग्लाबेग्लै व्यवहार गर्न मिल्दैन । यसबाट राज्य नै चौधरीविरुद्ध लागेको सन्देश जान्छ ।

निर्वाचित हुँदैमा कुनै पनि व्यक्तिले विगतमा गरेको अपराधबाट उन्मुक्ति पाउँदैन । रेसम चौधरीले पनि टीकापुर नरसंहारमा दोषी ठहर भएमा सजाय भोग्नैपर्छ । प्रतिनिधि सभाको सदस्य भइसकेपछि उनले पनि अब न्ययिक प्रक्रियाको सम्मान गरेर आफूलाई प्रहरीसमक्ष उपस्थित गराउनु नै वाञ्छनीय हुन्छ । तर, त्यस प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रहरीको सहयोगी हुनु वा बनाउनु हुँदैन । यसले निर्वाचन आयोग र प्रकारान्तरले राज्य तथा शासन पद्धतिप्रति नै जनविश्वास कमजोर हुनेछ ।

पञ्चायतकालमा पनि एकपटक सरकार र निर्वाचन आयोगबीच यस्तै परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो । रामराजाप्रसाद सिंह स्नातक निर्वाचन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित नहोऊन् भन्ने राजा महेन्द्रको इसारा हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पूर्णप्रसाद ’ब्राह्मण’ले उनलाई विजयी घोषित गरिदिए । राजाको चाहनाविपरीत कर्तव्य पूरा गरेकाले उनले राजीनामासमेत गरे । तर, सिंहलाई पराजित घोषणा गर्न चाहेनन् । निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र छवि र साख जोगाउन पनि चौधरीलाई प्रमाणपत्र दिइनुपर्छ । त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रहरीले मुद्दा चलाइयोस् । रेसम चौधरी अपराधी भएको प्रमाण पुग्यो भने जनताले चुनाव जिताउँदैमा उनी सजायबाट उम्कन पाउँदैनन् ।

(बाह्रखरी अनलाइनको सम्पादकीय बाट लिइएको)

प्रकाशित मिति : २०७४ मंसिर २७,बुधबार

सम्पर्क

© 2017 पाना सम्बाद मिडिया प्रा. लि.

Designed by appharu